Wednesday, December 27, 2017

Uzbekistan, Uzbeks and Terror: Complex Realities

|Dr Rashmini Koparkar, Research Associate, VIF

The New York terror attack has time and again alarmed the international community about the rising terror attacks carried out by persons of Central Asian origins. On 31 October, a 29-year old Uzbek national, called Sayfulla Saipov, drove a truck down the Manhattan bike lane, killing eight and injuring 11. As a matter of fact, Saipov was not the first in the list. In last one year, radicals belonging to Uzbek nationality have carried out such attacks in Istanbul, Stockholm and St Petersburg.
Ethnic-Uzbeks also form a significant chunk in the list of foreign fighters in Syria and Iraq. Estimates about the number of fighters from Uzbekistan, by various state and other sources, vary from 500 to 2000. The Soufan Center in its latest report puts this number at 15001. Ethnic-Uzbeks get recruited also from countries like Kyrgyzstan, Afghanistan or Russia.
Occurrence of a series of attacks in which Uzbeks were involved has started a fresh debate on whether Uzbekistan has emerged as a hotbed of extremism in recent years. However, merely counting the number of terrorists belonging to a particular nationality is not sufficient to establish that it is becoming a hub of terrorist activities. The interplay between Uzbekistan, ethnic-Uzbeks and terrorism is very complex and needs wider introspection.
Religion as a Factor of National Identity in Uzbekistan
Uzbekistan became independent in 1991, after being part of the closed Soviet system for more than seven decades. First President of Uzbekistan Islam Karimov, who ruled the country for almost 25 years, tried to keep intact secular credentials of the State. Nevertheless, use of Islamic symbolism was part of the newly emerging nationalist discourse. President’s pilgrimage to Mecca, his swearing in on the copy of the Quran, state-sponsored revival of Islamic institutions, glorification of Islamic thinkers like Bahauddin Nakshbandi and Imam Bukhari, were more or less part of the strategy to garner popular support. Islam played a significant role in construction of Uzbek national identity, just like other factors like language, history and culture. In post-independence discourse, Uzbek national identity is generally stronger and superior, which encompasses all other identities. Supra-national identities like Islam or Turkish language, or the sub-national identities like regional or clan identities influence just a fraction of population.
There are historical factors that can justify why language, religion and culture have played important role in Uzbek nation-building. The land where Uzbekistan is situated has been at the crossroads of world civilizations. As ancient trade routes passed through this territory, it gave rise to prosperous cities like Samarkand and Bukhara. The region played the role of spiritual and cultural epicenter of Islamic traditions for considerably long period. Subsequent rulers promoted Islam as the State religion. This is the reason why Uzbeks happen to be more religious than other Central Asian nationalities that followed nomadism. Therefore, it was quite obvious that religion would surface after removal of the ‘lid’ of socialism.
Radicalization and Response of the State
Uzbekistan has experienced religious revival since independence. Many of the Mosques and Madrassas that were closed down during the Soviet times were reopened and Friday sermons were reinstated. Number of hajj pilgrims dramatically increased in initial years of independence. There is a thin line between religiosity and radicalization which was crossed in some regions in 1990s, most prominently in the Fergana Valley.
Trans-national terrorist networks, spread of Wahhabi literature and ideas, and ongoing Civil War in Tajikistan (1992-97) provided fertile ground for spread of radicalism. The Islamic Movement of Uzbekistan (IMU) that was established in 1998 in the Fergana Valley, had sway over young minds through distribution of pamphlets on Jihad. They vehemently attacked Karimov government for its policies towards religion. The year 1999 witnessed chain of incidences such as Tashkent bombings, attempt at assassinating President Islam Karimov, and Islamist uprising in Namangan.
Spread of Islamist ideology in the Fergana Valley had other reasons too. Firstly, being the most densely populated region in Central Asia, dwellers of the Valley faced problems like poverty, unemployment, scarcity of resources, leading to increasing attraction of the extremist ideology. Secondly, the Valley is artificially divided in three Republics of Uzbekistan, Tajikistan and Kyrgyzstan. Ethnic entangle, with presence of all three titular nationalities on each side of the border, worsened the situation. Porous borders facilitated easy movement in other republics and also in northern regions of Afghanistan and Pakistan.
Violent incidences of 1999 alarmed the State to come down heavily on the extremists, leading to hundreds of arrests and sentences. Militant organizations like IMU were banned inside the territory of Uzbekistan. Because of these steps, these militants had to take refuge in Afghanistan and Pakistan. On the other hand, the State established firm control over the religious institutions, through official religious appointments and regulated preaching. The Andijan incident2 of 2005 was sternly crushed by the State leading to huge casualties. The government of Uzbekistan was criticized by the West for this crackdown. They also termed the Karimov regime as ‘autocratic’ and ‘human rights violator’ leading to a degree of sanctions or restrictions. However, regional major powers like Russia and China backed the regime in its efforts to fight terrorism.
Through stern measures, the State has maintained relative peace and stability and has not let the threats cross the threshold. The Global Terrorism Index has ranked Uzbekistan 123rd out of 160 countries in terms of ‘Impact of Terrorism’. Amongst post-Soviet countries, it is one of the least terrorism affected countries, when compared to its neighbors like Russia (Rank 33), Tajikistan (Rank 72) and Kyrgyzstan (Rank 79) 3.
Radicalization of Uzbeks outside Uzbekistan
Uzbeks is numerically the largest community in Central Asia. Apart from Uzbekistan where they form majority, they also constitute significant minority in all other Central Asian Republics as well as Afghanistan. Uzbeks living in each Republic face their own peculiar problems. In the phase of nationalist revival, growing resentment against the non-titular nationalities has proved to be one of the causes of radicalization. The matter gets worse with trans-national radical organizations preaching global Jihad and denouncing nation-state system.
People belonging to the Uzbek nationality have been migrating to Russia, Turkey, US or Europe for seeking jobs. Push factors for out-migration include lack of opportunities of higher education, scarcity of jobs, and economic hardships. However, the same migrants face a different set of problems in countries they have migrated to, such as lack of white-collar jobs, low pay scales, harsh living conditions and poor knowledge of English language. Many of them are unable to adapt to new social conditions, leading to identity crisis. Migrants are more prone to radicalization, as the feeling of marginalization is very high amongst them. It is observed that considerable number of Uzbek migrant workers in Russia have joined the ISIS.
The trend of ‘self-radicalization’ is very common amongst Central Asian terrorists. Number of these fighters have chosen this path on their own, after falling prey to social media propaganda. There are indications suggesting that the New York attacker Saipov might also be from this category. He had migrated to US in 2010 as a result of the lottery visa that gave him a green card. His life till 2010 in Tashkent was underlined by decent education and humble religiosity. It is established both by the American and Uzbek security forces that the guy was radicalized after leaving Uzbekistan.
Problem of radicalization of the Uzbek youth, whether in or out of the country, is a serious concern. Government of Uzbekistan duly acknowledges this threat and is trying to address it at various levels. It is understood that in the first half of 2016, law enforcement detained about 550 people on suspicion of involvement in extremist activities4. The State is aware that although IMU activities were wiped out from the territory of Uzbekistan long back, the ideology still has some following. In 2015, IMU had announced its allegiance to the ISIS and has recruited some Uzbek fighters from northern Afghanistan and Pakistan.
The Government is working hand-in-hand with other regional powers in counter-terrorism strategies at bilateral as well as multilateral level. Regional Anti-Terrorism Structure (RATS) of Shanghai Cooperation Organization’s (SCO) is situated in Tashkent, which has done some work in terms of information sharing and counter-terrorism. However, a lot more needs to be done.
Shavkat Mirziyoyev, who was elected as Uzbek President in December 2016, has introduced unique ‘preventive’ measures to deal with the menace of terrorism. The program is called “Education against Ignorance” to propagate the ‘true essence’ of Islam. Through education, young minds of Uzbekistan are to be taught values of peace, tolerance and coexistence, to prevent them against future radicalization. Such attempts coupled with stern security measures and multi-lateral cooperation can potentially lead to counter-radicalization in the long run. Till then, rising number of Uzbek fighters within ISIS or otherwise shall haunt the region as well as the world.
End Notes
1. Richard Barrett, “Beyond the Caliphate: Foreign Fighters and the Threat of Returnees”, The Soufan Center, October 2017.
2. An armed uprising occurred in the Uzbek city of Andijan on 13 May 2005. This revolt was against the secular Uzbek regime. The uprising was cracked down by armed security personnel of the Uzbek State. In this incident, number of men and women from both sides were killed. This event was painted in different colors by the state and the western media. The US and the West criticized Uzbekistan for human rights violations in the crack down. However, actions of the Uzbek State were supported by powers like China and Russia.
3. Global Terrorism Index 2017, Institute for Economics and Peace.
4. US Department of State, Country Reports on Terrorism 2016, Section on Central and South Asia, URL:
(Views expressed are of the author and do not necessarily reflect the views of the VIF)

An Introduction to the Series ‘History of Ancient India’

Dr Dilip K. Chakrabarti, Dean, Centre for Historical and Civilisational Studies,VIF

The project began in April 2011. The first five volumes were released in December 2013. The titles of these published volumes are the following :
(1) Prehistoric Roots, (2) Protohistoric Foundations, (3) The Texts, Political History and Administration till c.200 BC (4) Political History and Administration, c.200 BC- AD 750 (from the end of the Mauryan rule to the beginning of the dominance of regional powers), and (5) Political History and Administration, c.AD 750-1300 (regional powers and their interactions.
The volumes which are as yet unpublished comprise the following titles : (6) Social, Political and Judicial Ideas, Institutions and Practices, (7) Economy : Agriculture, Crafts and Trade(8) Sculpture, Terracottas, Painting, Architecture (9) Science and Technology, Medicine, (10) Literature and Literary Ideas, and Religious and Philosophical Systems , (11) Ancient India’s Interrelations with the World (Southeast, East, Central and West Asia, the Eastern Coast of Africa, and the Mediterranean World)
As will be obvious from the titles mentioned above, the series is concerned with a comprehensive understanding of ancient India in various fields. Its chronological span is from the earliest time to the thirteenth century.
A number of points make the undertaking of this academic enterprise important. First, since the 1950’s when the early volumes of the famous series History of the Indian People were published, there has been a great amount of research on ancient India, especially in the field of archaeology. This research is limited not merely to the discovery of new data but also to new frames of interpretation, not many of which have yet been incorporated in the university-level ancient history books. The different volumes of the present series are specifically aimed at changing this situation.
In Volume I which deals with the Stone Age and its date and implications in all major parts of the country, the introduction comprises the major features of India’s historical geography and the basis of classifying Indian people, the latter including an examination of the genetic basis of their unity. The sweep and the canvas of the relevant Palaeolithic data bring about a systematic and clear basis of understanding the beginning of human history in the sub-continent. This is followed by a study of the Mesolithic features and the general problem of rock art in India. The essay on the Indian rock art is about the most comprehensive and most knowledgeable survey of its kind. The richness and complexity of Stone Age phenomenon is further enhanced in this volume by detailed analysis of several individual sites, including the situation and problems in the Andaman islands.
Volume II is concerned with Protohistoric foundations and dwells basically on the beginning and spread of agricultural economies , offering clear perspectives on the origins of Indian agriculture. A large part of this chapter is also concerned with different aspects and problems of the Indus Civilization, the issue of its merger in the later agricultural communities of the Doab and other areas, and finally, a close-knit archaeological perspective of the genesis of the early historic urban growth from the north-west to the southern Peninsula. As far as the richness and regional tapestries of protohistoric India are concerned, no other published volume comes even close to this publication which also has, on the model of Volume I, a detailed section of site reports.
With Volume III, The Texts, Political History and Administration till c.200 BC, we enter the orthodox field of History. The initial issues of the Vedic texts and Aryan hypothesis, the horse and the Aryan debate and finally, the Aryan issue and genetics are discussed in the beginning of this volume, where we also find a connected account of India as reflected in the Vedic texts and the palimpsest of our traditional political history up to the growth of Magadhan power. Further background of political history is provided by a detailed analysis of Buddhist and Jaina texts , the period of the ‘sixteen great principalities’ and the Achaemenid expansion to the Indus. The Mauryas in the north and the Cheras, Cholas and Pandyas in the south round up this picture of early political history. In the sections on ‘Iron Age to early history’ and ‘the growth of early historic cities and states’ we get analysis of the relevant archaeological data while the chapter on ‘inscriptions and coins’ evaluates them as historical sources. The site report section contains essays on many important early historic sites.
Volumes IV and V take the theme of ‘political history and administration’ from c.200 BC to c.750 AD and from c.750 AD to c.1300 AD. The breadth of, and concern with various issues of dynastic history both in the north and the south are important features of these two volumes, and in each case the authors have tried to emphasize the nature of sources. What emerges rather clearly is that the knowledge of our ancient dynastic history is uneven. If one can write extensively on the Mauryas, Kushanas , Satavahanas and Guptas, one can hardly fill up the details regarding many regional dynasties. Their primary sources, i.e. coins and inscriptions, have been reviewed in some detail, and, as in the earlier volumes, Volume IV has features on the sites of Bharhut, Buddhist sites in the Western Ghats, Sanchi, and Wari Bateshwar in the east. Each of these reports conveys an idea of the new types of research which have been undertaken in these areas.
Volume V does not have any section on site reports for the simple reason that in the context of the span 750-1300 AD there is hardly any well-investigated site where, apart from its architecture, purely archaeological aspects have been well-researched. Otherwise the volume is a compendium of regional dynastic histories in north India, the Deccan and the south, along with their coins and inscriptions. Four chapters of Part III of Volume V deal with the establishment of early Muslim rule in India. The concluding chapter is a case study of how inscriptions and coins can be made to yield settlement history.
From Volume Six onward the series goes beyond political history. Volume Six is titled Social, Political and Judicial Ideas, Institutions and Practices and contains articles on caste system (both from the anthropological and historical points of view), characters of village and urban life in ancient India, position of women, and finally, notes on ancient Indian education, state and government, and law. Volume Seven is on economic history – Economy : Agriculture, Crafts and Trade. In each of the areas of the volumes six and seven the basic issues regarding ancient Indian social and economic history have been clearly, if a little synoptically, summarized. Volume VIII deals with Sculpture, Terracottas, Painting, and Architecture. Although performing arts were initially meant to be a part of the volume, the idea of a separate section on dance, drama and music has been eventually given up, and in its place there will be an article on ancient Indian aesthetics in Volume Ten concerned with Literature and Literary Ideas, and Religious and Philosophical Systems. Volume Nine is about Science and Technology, and Medicine. In addition to a general essay on the nature of ancient Indian scientific and technological thought, there will be essays on the history of physical, chemical and mathematical ideas in ancient India. The technology portion of this volume will dwell on different aspects of metallurgy, water management, pottery manufacture, gemstone technology, and miscellaneous other features. Volume Eleven will examine Ancient India’s Interrelations with the World (Southeast, East, Central and West Asia, the eastern coast of Africa and the Mediterranean world) or try to evaluate ancient India’s civilizational role in the contemporary civilized world.
At present Volumes Six , Seven and Eight are with the publisher, but Volumes Nine, Ten and Eleven are still in the stage of preparation. In an enterprise of this kind, certain amount of disparity in the quality of individual volumes and chapters is perhaps inevitable , depending on the quality of the individual contributors, but on the whole, the series calls for serious consideration from scholars, students and the informed public. A number of points may be argued in its favour. First, by and large its whole approach is essentially empirical, with emphasis both on what we know and what we cannot or do not know. Theories unsupported by facts have no place in these volumes. In the same vein, the accuracy of facts has been given primary importance. Secondly, the basic spirit of these volumes is nationalistic. There are diffusionist theories galore in most of the fields from the first appearance of humans to the invasions of the Arabs and the Ghurid Sultans. Discussions in these volumes have not been burdened by such theories unless they are backed by unimpeachable data.
On the other hand, no parts of the world can be entirely free of contacts with the outside world, and India also cannot be said to be an exception. However, the main stem of India’s political, cultural and economic developments has never been lost sight of and our avowed purpose is focus on Indian land. The purpose of the series is not to take recourse to an unprofessional approach to historical events and flows. The purpose is to emphasize with academic rigour the wonderful richness and diversity of the historical developments of this land and view these developments in terms of the land itself. In this our guiding philosophy is a thinker like Tagore : “By not viewing Bharatavarsha from Bharatavarsha’s own perspective, since our very childhood we learn to demean her and in consequence we get demeaned ourselves”.

Tuesday, December 26, 2017

नीतियाँ और नज़रिया

 Rajesh Singh, Visiting Fellow, VIF

24 नवम्बर 2017 को सर्वोच्च न्यायालय ने यह मत दिया कि जनहित याचिकाओं की प्रणाली पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए. न्यायालय की दो न्यायधीशों वाली बेंच छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दायर एक याचिका पर बेहद आक्रोशित थी , जिसमें राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले याचिकाकर्ता द्वारा 2015 में प्रधानमंत्री की एक जनसभा में संबोधन के दौरान मंच पर मौजूद डाईस के क्षतिग्रस्त होने को लेकर किसी सरकारी एजेंसी द्वारा अधिकारिक जाँच कराने की माँग की गयी थी. याचिकाकर्ता का कहना था कि मामला प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा है इसलिए इस विषय पर गंभीर रूप से जाँच होनी चाहिए. इस याचिका से उच्च न्यायालय इतना आक्रोशित हुआ कि न्यायालय द्वारा न सिर्फ याचिका रद्द कर दी गयी बल्कि याचिकाकर्ता पर 25 हज़ार रूपए का जुर्माना भी लगाया गया. इससे सबक लेने के बजाए याचिकाकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय कि ओर रूख़ किया. सर्वोच्च न्यायलय द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखते हुए याचिका को पहले की तरह रद्द किया गया और जनहित याचिका तंत्र के मुख्य उद्देश्य की तौहीन करने के लिए जुर्माने की रकम 25 हज़ार से बढ़ाकर एक लाख रूपए कर दी गयी.
ये ऐसी पहली और आखिरी याचिका नहीं है जिसे रद्द किया गया, हाल ही में सर्वोच्च न्यायलय ने भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की एक जनहित याचिका को नामंजूर कर दिया गया था , जिसके तहत उन्होंने पूर्व में केंद्र सरकार द्वारा कुछ निजी कंपनियों को सुरक्षा-सम्बन्धी नियमों में विशेष रियायत देने के प्रावधानों की जाँच करवाने की माँग की थी. न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह सरकार के नीति- सम्बन्धी मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा. 2010 में कुछ इसी तरह का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय की एक अन्य तीन-न्यायधीशों वाली बेंच ने भी लिया था जिसका नेतृत्व तत्कालीन मुख्य न्यायधीश एस. एच. कपाड़िया कर रहे थे. कुछ याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने यह साफ़ कर दिया,“ सर्वोच्च न्यायालय को सरकार के नीति- सम्बन्धी मामलों में दखल देने का अधिकार नहीं है. हम शासन में हस्तक्षेप नहीं कर सकते. शौचालय की आपूर्ति जैसी अनेकादी समस्याओं को न्यायालय नहीं सुलझा सकता.” इसके साथ ही बेंच ने ये भी कहा की महज ख़बरों के आधार पर याचिकाओं को मंजूरी नही मिलनी चाहिए. हाल ही में इस तरह के अपने पहले बयान को जारी करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा “ अब समय आ गया है कि जनहित याचिका की संकल्पना पर पुनर्विचार किया जाए. कोई कैसे इस प्रकार के मसलों को अदालत के समक्ष जनहित का मुद्दा बनाकर ला सकता है? जनहित याचिका इन सभी चीज़ों के लिए नहीं है.”
स्वामी द्वारा दाखिल याचिका के सन्दर्भ में तीन न्यायधीशों ने गौर किया था कि इस याचिका का उद्देश्य “ गरीबों, वंचितों एवं पीड़ितों तथा वे लोग जिनके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तथा जिनकी शिकायतों को अनदेखा और अनसुना कर दिया जाता है, उन लोगों को सहयोग प्रदान करना था न की सरकार की नीतियों को चुनौती देना.” इसी वर्ष जुलाई में सर्वोच्च न्यायालय ने एक अन्य याचिका जिसमें कश्मीर घाटी में विस्थापन के दौरान मारे गये कश्मीरी पंडितों की मौतों कि विशेष जाँच की माँग की गयी थी, को यह कहते हुए नामंजूर कर दिया कि लगभग तीन दशक पहले हुए एक वाक्ये में साक्ष्य जुटाना बेहद कठिन होगा. ” लगभग 27 साल बीत चुके हैं, अब सुबूत कहाँ से मिलेगा? इस तरह की याचिका को बहुत पहले दाखिल किया जाना चाहिए था” . ये याचिका कश्मीर में कार्यरत एक गैर-सामाजिक संगठन ने दायर की थी. न्यायालय के इस फैसले से उन सभी लोगों को बेहद दुःख हुआ जो नरसंहार के इस वीभत्स अपराध के लिए न्यायालय से दोषियों के प्रति कार्यवाही करने की आस लगाये बैठे थे.
इसके बावजूद कई ऐसे मामले देखने को मिले हैं जहाँ सर्वोच्च न्यायलय ने कई अजीबोगरीब याचिकाओं कि सुनवाई की है. ऐसे ही एक मामले में एक वकील द्वारा ‘सरदार-सम्बंधित चुटकुलों’ पर प्रतिबन्ध लगाने कि माँग की गयी. याचिकाकर्ता के अनुसार इससे एक विशेष समुदाय के लोगों की भावनाएं आहत होती हैं. स्पष्ट है कि यह एक सांप्रदायिक विषय था, जिसमें कोई विशेष जनहित नहीं प्रतीत हो रहा था. इस याचिका के माध्यम से न तो गरीबों के अधिकार की बात उठाई जा रही थी और न ही ये किसी के अधिकारों के हनन का विषय था. फिर भी सर्वोच्च न्यायालय ने तत्कालीन मुख्य न्यायधीश टी. एस. ठाकुर की अध्यक्षता में बेंच गठित करते हुए इस पर सुनवाई की और शिरोमणि गुरु द्वारा प्रबंधन कमेटी जैसे पक्षों को भी शामिल किया. एक और याचिका में भारत में कोहिनूर वापस लाने के माँग की गयी थी. कोहिनूर की भारत में वापसी को लेकर कोई कानूनी-पक्ष नहीं है लेकिन फिर भी बेंच ने इस तरह की याचिका को मंजूरी देना उचित समझा. एक अन्य याचिका की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायधीश ठाकुर ने सरकारी वकील को कंडोम के पैकेट की जाँच कर यह पता करने का निर्देश दिया कि पैकेट में इस्तेमाल होने वाली तस्वीरें अश्लील हैं या नहीं ? सूची लम्बी है परंतु एक अन्य उदहारण से यह बात और अधिक स्पष्ट हो जाएगी, एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान लिए गये एक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वायु प्रदूषण को रोकने के लिए डीजल कारों के एक विशेष क्षमता एवं आकार वाले इंजन वाली कारों पर रोक लगा दी गयी. इस निर्णय में समस्या ये है कि इस बात का कोई वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद ही नहीं है कि प्रतिबंधित कारों का वायु प्रदूषण में अधिक योगदान है.
इस तरह के विषयांतर तब और अधिक स्पष्ट हो जाते हैं जब अदालत द्वारा असल जनहित के विषयों पर दायर की गयी याचिकाओं को नामंजूर कर दिया जाता है. दिनेश ठाकुर द्वारा दायर एक ऐसी ही जनहित याचिका थी, जिसमें उन्होंने देश में औषधीय उद्योग सम्बंधित नियमों पर आवश्यक परिवर्तन करने की माँग उठाई थी. इस याचिका में प्रतिबंधित दवा की बिक्री से सम्बंधित कई गड़बड़ियों की सरकारी जाँच करवाने की माँग भी की गयी थी. याचिकाकर्ता ने कई मुख्य दवा-निर्माण कम्पिनियों द्वारा सेफ्टी डेटा में गड़बड़ी करने की जाँच की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की माँग की थी, पर न्यायालय को इस याचिका से ऐसा प्रतीत हुआ कि याचिकाकर्ता ने केवल एक शैक्षिक-मुद्दा उठाया है . इसलिए याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली. हालाँकि कई बार सर्वोच्च न्यायालय ने प्रक्रियात्मक-आधार पर सही निर्णय लेते हुए याचिकाओं को रद्द भी किया है. अगस्त 2015 में बेंच ने कई याचिकाओं को नामंजूर किया जिसमें छत्तीसगढ़ जन-वितरण प्रणाली में एक बड़े घोटाले की सीबीआई जाँच की माँग की गयी थी. याचिकाकर्ता एक पूर्व कांग्रेस विधायक थे जिनके साथ कुछ अन्य लोग भी शामिल थे| ये एक राजनैतिक खेल था | सर्वोच्च अदालत ने ‘वापसी’ के साथ ही इसे रद्द कर दिया और याचिकाकर्ता को अपनी शिकायत के समाधान हेतु उच्च न्यायालय जाने की हिदायत भी दी.
सिर्फ राजनीति ही नहीं बल्कि कारोबार और यहाँ तक की निजी मामलों के लिए जनहित याचिकाएं दायर की जाने लगी हैं. कल्याणेश्वरी बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया (2011) में भी अदालत ने इस तरह के कारोबारी विषयों पर जनहित याचिका के दुरूपयोग होने की बात की थी. गुजरात उच्च न्यायलय में एक लिखित याचिका दायर की गयी जिसमें याचिकाकर्ता ने कुछ औद्योगिक इकाइयों को बंद करने की माँग इस आधार पर की थी कि वहाँ पर बनने वाला उत्पाद (अस्बेस्तोस) इंसानों के लिए खतरनाक है. उच्च न्यायालय में याचिका प्रतिद्वंदियों द्वारा दायर की गयी थी इसलिए न्यायालय ने यह याचिका नामंजूर कर दी. जब यह मामला सर्वोच्च अदालत में पहुँचा तो उसे वहाँ न केवल इस आधार पर नामंजूर किया गया बल्कि जुर्माना भी लगाया गया. न्यायाल ने कहा कि “याचिका में प्रमाणिकता की कमी है इसके साथ ही याचिकाकर्ता एक प्रतिद्वंदी औद्योगिक समूह से जुड़ा हुआ है.” परन्तु न्यायालय ‘न्यायिक प्रक्रिया’ से जुड़े याचिकाओं पर बेहद सतर्क रवैया अपनाता है. इस साल के शुरुवात में ही सर्वोच्च अदालत ने केंद्र की एक याचिका को नामंजूर किया जिसमें यह कहा गया था कि न्यायिक सुधारों की सुनवाई न्यायिक पक्ष के साथ नहीं होनी चाहिए और उन्हें नामंजूर कर देना चाहिए.
केंद्र सरकार इस बात पर पहले से ही समस्या में थी की न्यायधीशों की नियुक्ति जैसे विषय अन्य याचिकाओं के बीच फंस जाते हैं जिससे प्रक्रिया में अनिश्चितता बढ़ जाती है और देरी भी होती है. परन्तु मुख्य न्यायधीश जे एस खेहर की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा “यह हमारा मामला है, हम अपने ही मामले से कैसे भाग सकते हैं ?”
खोखली जनहित याचिकाओं ने कई सरकारों को परेशान किया है. सितम्बर 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जनहित याचिकाओं के बढ़ते प्रचलन पर चिंता जताई थी. उन्होंने कहा,” कई लोग इस बात से सहमत होंगे कि सार्वजनिक जीवन में अन्य कई चीज़ों की तरह हम जनहित याचिकाओं के मामले में भी काफ़ी आगे बढ़ गये हैं. शायद एक सही कदम उठाने की जरूरत थी और हमने पिछले कुछ समय में संतुलन बना लिया है.” उनके कानून मंत्री ने उचित सहायता से जनहित याचिकाओं के इस प्रवाह को नियमित करने की कोशिश की थी. परन्तु इससे कोई फायदा नहीं हुआ. पहले ही भ्रष्टाचार के अनेक आरोपों और कई घोटालों से घिरे मंत्रियों के बीच उस सरकार की विश्वसनीयता खतरे में पड़ गयी थी. ऐसे समय में जनहित याचिकाओं को नियमित करने का यह कदम उनके ऊपर भारी पड़ जाता. इस तरह से सर्वोच्च न्यायालय का जनहित याचिकाओं का क्रम काफी मिला-जुला है. लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इस तंत्र में वर्षों से भ्रष्टाचार हो रहा है और इसमें सुधार की काफ़ी आवश्यकता है. ऐसा संभव है यदि न्यायालयों द्वारा तीव्रता से तुच्छ और निजी हितों पर केन्द्रित याचिकाओं को नामंज़ूर किया जाये और साथ ही आवश्यक याचिकाओं को मंजूरी दी जाए. शायद जनहित याचिका की एक व्यवस्थित परिभाषा के होने से न्यायालय और याचिकाकर्ताओं को भी सहूलियत होगी. इस परिभाषा का मुख्य तत्व जैसा की कि स्पष्ट ‘जनहित’ होना चाहिए. ऐसे जन हित वाले विषयों पर या तो जनहित याचिका दायर की जा सकती है अथवा न्यायालय द्वारा उस विषय को स्वतः संज्ञान में भी लिया जा सकता है.
जनहित याचिका की संकल्पना भारत में सन 1980 के दौर में आई ( जिसे जुडिशल एक्टिविज्म की शुरुआत भी कहा जा सकता है) अथवा तत्कालीन मुख्य न्यायधीश पी एन भगवती द्वारा जबरन लायी गयी. बतौर मुख्य न्यायधीश एवं उससे पहले अपनी पदोन्नति से पूर्व सर्वोच्च अदालत में बतौर न्यायधीश भी उन्होंने नये न्यायशास्त्र को बढ़ावा देना शुरू कर दिया था जिसके तहत जनहित याचिकाओं की संकल्पना ने तेजी से विकास किया. निजी, सामूहिक अधिकारों का हनन, विशेषकर वंचित समाज से आने वाले लोग जिनके लिए न्याय दुर्लभ था, को उनके कार्यकाल में न्यायालय में अधिक स्थान मिला. ‘कानूनी-सहायता’ यानी लीगल ऐड की संकल्पना भी उनकी ही देन है. ऐसा कहा जाता है कि 1985-86 के दौर में जब भगवती मुख्य न्यायधीश थे, एक आम आदमी महज 25 पैसे के पोस्टकार्ड पर अपनी शिकायत लिखकर उन तक पहुँचा सकता था और यदि उसकी शिकायत में सच्चाई पाई जाती तो आवश्यकता होने पर उसे भी कानूनी मदद प्रदान की जाती थी. न्यायमूर्ति भगवती का यह मानना था की जनहित याचिकाओं से इस देश के कानूनी परिदृश्य को हमेशा-हमेशा के लिए बदला जा सकता है और यह बताया जा सकता है की कानून महज अमीर लोगों के लिए नहीं है , जो इसको तोड़-मरोड़कर अपने निजी स्वार्थ हेतु प्रयोग करे बल्कि एक जरूरतमंद गरीब भी कानून की दृष्टि में एक ही है. हालाँकि बहुत समय बाद मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान उन्होंने भी यह माना कि जनहित याचिकाओं से एक प्रकार की खिचड़ी बन गयी है और इसे नियमित करने की आवश्यकता है.
(अपनी जनहित याचिका एक्टिविज्म से अलग न्यायमूर्ति भगवती शायद अपनी छवि सुधारने का प्रयास कर रहे थे जो एडीएम् जबलपुर केस जिसे हाब्स कार्पस केस के नाम से भी जाना जाता है, से धूमिल थी. इस केस में यह निर्णय सुनाया गया था की आपातकाल के दौरान व्यक्ति के मौलिक अधिकार निरस्त किये जा सकते हैं.)
एक अन्य सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीश – कृष्णा अय्यर भी जनहित याचिकाओं की वकालत किया करते थे. ‘जस्टिस एट हार्ट: लाइफ जर्नी ऑफ़ वी आर कृष्णा अय्यर में एक वकील ने कहा “ न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर के कार्यकाल के दौरान भी जनहित याचिकाओं का काफी बोलबाला था क्योंकि वे गरीबों और शोषित वर्गों की आवाज़ सुनते थे जो न्याय की माँग लिए उनके पास न्यायालय में आते थे.” किताब में न्यायमूर्ति अय्यर का उद्धरण करते हुए लेखक लिखते हैं “ याचिकाकर्ता, दरअसल कानूनी मरीज है जो अन्याय के घाव को सहते हुए न्याय की दवा प्राप्त हेतु न्यायालय रुपी अस्पताल आया है, क्या आप एक मरीज को अस्पताल में ये कहकर कि उसने एक लक्षण देर से बताया, उसे उपचार से वंचित रखेंगे?” ये टिपण्णी संयोग से उसी समय आई थी जब सर्वोच्च न्यायलय में कश्मीरी पंडितों की हत्या की जाँच की माँग करने वाली याचिका इसलिए रद्द कर दी गयी थी क्योंकि याचिका को काफी समय बीत जाने के बाद दायर किया गया था. हालाँकि उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया क़ि जनहित याचिकाओं को धर्मपथ से हटाने वाले उद्देश्यों और परोक्ष भाव से दायर याचिकाओं को रद्द होना ही चाहिए.
अतः जनहित याचिकाओं का होना आवश्यक है और उन्हें यहाँ होना ही चाहिए. ये भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय को स्थापित करने में सहायक है. साथ ही यह प्रस्तावना में उल्लिखित ‘उन सबमें व्यक्ति की गरिमा’ को भी सुनिश्चित करने का एक मार्ग है. आवश्यक एवं उपयोगी जनहित याचिकाओं से प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक न्याय एवं गरिमा की सुनिश्चितता प्रशस्त होती है. उद्देश्य-आधारित याचिकाएं इसके उलट निजी स्वार्थ की पूर्ति हेतु होती हैं. सकारात्मक कानूनी एक्टिविज्म को एक खतरा इस तरह की नकारात्मक जनहित याचिकाओं से भी रहता है. जैसा कि न्यायमूर्ति ए. के. सिकरी एवं अशोक भूषण ने प्रधानमंत्री की रैली के दौरान टूटने वाले डाईस की जाँच सम्बंधित याचिका को रद्द करते हुए कहा था कि अब वह समय आ गया है जब जनहित याचिकाओं के दुरूपयोग पर रोक लगायी जाए.
(लेखक वरिष्ठ राजनैतिक टिप्पणीकार एवं जन-सम्बन्ध विश्लेषक एवं विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय अधिष्ठान में विजिटिंग फ़ेलो हैं. ये उनके निजी विचार हैं)

Translated by: Shiwanand Dwivedi (Original Article in English)

Thursday, December 21, 2017

Commentary: Sister Nivedita’s Ideas on Writing Indian History

Dr. Arpita Mitra, Associate Fellow, VIF | 21 December 2017

“One of the first tasks before the Indian people is the rewriting of their own history.” - Sister Nivedita
Sister Nivedita (1867-1911) is one of the most well-known disciples of Swami Vivekananda. She was born as Margaret Elizabeth Noble in Northern Ireland. After meeting Vivekananda in London in 1895, she accepted him as her spiritual master. Soon, she left England to serve India and reached Calcutta in January 1898. In March, Margaret was re-christened as ‘Nivedita’, meaning ‘the consecrated one’. Her life in India for the next 13 years (till she passed away in Darjeeling) was a saga of service and involvement in the Indian national cause in all its dimensions. The year 2017 marks the 150th birth anniversary of this great soul.
Nivedita is generally known as a social worker and educationist who worked especially for the education of Indian women. What is less-known about her is that she was one of the foremost figures of her times to promote the idea of writing Indian history from an Indian perspective. She interacted with almost all the important writers on Indian history of her time and exerted an influence in terms of sharing ideas as well as affording warm encouragement. She was a friend of Romesh Chunder Dutt (1848-1909), civil servant, prolific writer on aspects of Indian history and culture, and President of Indian National Congress in 1899. She greatly appreciated his works on Indian history and wrote his obituary when he passed away. Sir Jadunath Sarkar (1870-1958) also knew her in person and later recalled her as a “rare foreigner” who possessed “that sympathetic insight which only a native can possess” 1.
Nivedita’s letter (dated 4 February 1906) to Radha Kumud Mookerji (1884-1964), another historian of repute and author of books like The Fundamental Unity of India, Indian Shipping and Ancient Indian Education, later became an essay titled ‘A Note on Historical Research’. This essay was meant to serve as a guideline for aspiring historians. She wrote many essays on different aspects of Indian history, which were later collected in a single volume titled Footfalls of Indian History. To write these essays, she travelled extensively to historical sites in India, and combined observation with deep insight. What is of greatest import are Nivedita’s ideas regarding how to understand, write and teach Indian history. A few salient features of the methodological innovation she proposed will be discussed here.
“India Herself is the Master Document”
Firstly, Nivedita said that India can only be understood in the light of Indian history. ‘The present is the wreckage of the past’; hence, if one has to understand the Indian civilization as it stands today, one has to delve into its past in order to chart the course of its development over time. At the same time, she pointed out that “India herself is the master document”2 which we have to read in order to know Indian history. She wrote, “The country is her own record. She is the history that we must learn to read.”3 Learning how to read India is an exercise that involves a specific method. Nivedita was one who wanted aspiring historians to decipher “the Indian idea of India”. For that, we require a method that will help us understand an Indian idea on its own terms and not with reference to parameters determined by non-Indian concepts.
Travel as the true Means of Understanding Indian history
Secondly, to read this past, we need not lock ourselves up in libraries. On the contrary, “In all that lies around us…, we may, if our eyes are open, read the story of the past.”4 The proper way of understanding Indian history, according to Nivedita, is through travel, “If India itself be the book of Indian history, it follows that travel is the true means of reading that history.”5 Since Nivedita was an educationist by training, she was well aware of the new educational ideas that were flooding parts of Europe at that time. These ideas emphasized on the need of “activity” as part of formal education and the need to involve all sense faculties like sight, touch and so on for the acquisition of knowledge. With these ideas, Nivedita could seamlessly synthesize what she derived from Indian knowledge traditions. She thus wrote, “Remember that Truth in its fullness is revealed, not only through the intellect but also through the heart and the will. Never rest content, therefore, with a realization which is purely mental…We have other senses and other faculties besides those of language. We have limbs as well as brains. Use the body. Use all the senses, use even the limbs in the pursuit of truth. That which is learnt ‘not only with the mind by means of manuscripts and books but also through the eyes and the touch, by travel and by work’, is really known. Therefore, if you want to understand India, visit the great historic centres of each age. Turn over the earth and stroke the chiseled stones with your own hands, walk to the sight that you want to see…Stand in the spot where an event happened… .”6
The importance of Geography
An important component of Nivedita’s historical thinking was her emphasis on geography and the history of place, especially the layered histories of ancient cities. She said that “History must be viewed geographically and geography historically”7. If geography be invoked to serve the cause of history, it would be easily discernible how a notion of territorial and civilizational identity—no matter how it was defined—was already present in pre-colonial India. It was a result of stable geographical boundaries, busy pilgrimage routes and destinations spread across the length and breadth of the country, vibrant ancient cities that acted as centres of culture, and great political empires. In other words, the unity of India was not a gift of British rule as many British imperialists liked to claim.
India as a Synthesis
One of the key features of Indian nationhood is diversity. Nivedita provided the key to understanding the dynamics between diversity and unity in the Indian context, “…India is and always has been a synthesis. No amount of analysis—racial, lingual, or territorial—will ever amount in the sum to the study of India…all the parts of a whole are not equal to the whole.”8 In other words, India as a nation is not merely the sum of different regions professing separate identities; the whole has a life of its own. There has been a national cohesion—a synthesis—as a result of historical processes. According to Nivedita, the task before the historian is precisely this, “… apart from and above, all the fragments which must be added together to make India, we have to recognize India herself, all-containing, all-dominating, moulding and shaping the destinies and the very nature of the elements out of which she is composed…No Indian province has lived unto itself, pursuing its own development, following its own path, going its way unchallenged and alone.”9
Nivedita held European treatises on Western History in high regard because of their method — 'the connectedness of the treatment of each life with others’ is what she appreciated most in these works. And she lamented about the history of India written during her times, “In Indian History, such a point of view is conspicuous by its absence. Some writers are interested in Buddhist India (if indeed we have any right to employ such a term) and some in various stages of Mahratta or Sikh or Indo-Islamic History or what not. But who has caught the palpitation of the Indian heart-beat through one and all of these? It is ‘India’ that makes Indian History glorious.”10 In fact, what appealed most to Nivedita in Romesh Chunder Dutt’s writings was that he had been able to discover ‘the Indian mind, as revealed in Indian history and literature.’11
Serving ‘Indian Nationality’
In the pursuit of Indian history, what was of paramount importance to Nivedita was the moral aim of that pursuit. For her, “Knowledge without a purpose is mere pedantry.”12 Hence, she insisted that whatever we do as historians, through it we should “serve the Indian Nationality”.13 Moreover, according to her, Indian history can only be taught by a person who truly loves India. The pursuit of India’s past is not divorced from India’s future. Nivedita strongly believed that the past, present and future form a sequence. If the present is a wreckage of the past, then the “future waits for us to create it out of the materials left us by the past, aided by our own understanding of this our inheritance.” 14
Bringing the Past to the Door of Everyone
An important step in instilling a love for the country will be the popularisation of Indian history. As Nivedita put it, “We love that which we think of, we think of that which we know.” Again, “If we would impart a love of country, we must give a country to love.”15 Nobody can love a country that one cannot imagine. Therefore, it is important to take the past of the nation to every door by every possible means. As Vivekananda had said: “…whoever tries to bring the past to the door of everyone, is a great benefactor to his nation.”16 Two methods were deemed important by Nivedita for taking Indian history to the Indian people: (1) pictures; and (2) historical writings in the vernacular. Thus, she wrote: “Pictures, pictures, pictures—these are the first instruments in trying to concretise ideas, pictures and the mother-tongue.” 17
Sister Nivedita has reminded the young aspiring historian: “…the fruits of our labour are to be given to man, not selfishly enjoyed. Better a low attainment generously shared than a high vision seen by oneself alone. Better because more finally effective to the advance of knowledge.” 18
1. R. C. Majumdar and A. S. Altekar (eds.), A New History of the Indian People, Moti Lal Banarsi Dass, Lahore, 1946, vol. 6, p. vi.
2. Sister Nivedita, ‘The History of India and Its Study’, in Footfalls of Indian History, Advaita Ashrama, Kolkata, 1915, p. 6.
3. Ibid., p. 6.
4. Ibid., p. 14.
5. Ibid., p. 14.
6. Sister Nivedita, ‘A Note on Historical Research’, in Hints on National Education in India, Udbodhan Office, Kolkata, 1966, pp. 96-97; emphasis added.
7. Sister Nivedita, ‘The Future Education of the Indian Women’, in Hints on National Education in India, p. 59.
8. Footfalls of Indian History, p. 16; emphasis added.
9. Ibid., pp. 16-17.
10. Hints on National Education in India, p. 103.
11. Sister Nivedita, ‘Romesh Chandra Dutt’, in The Complete Works of Sister Nivedita, Sister Nivedita Girls’ School, Calcutta, 1955, vol. 5, pp. 262-63.
12. Hints on National Education in India, p. 98.
13. Ibid., p. 99.
14. Footfalls of Indian History, p. 14.
15. Hints on National Education in India, p. 61.
16. Swami Vivekananda, ‘Reply to the Address of the Maharaja of Khetri’, in The Complete Works of Swami Vivekananda, Advaita Ashrama, Kolkata, 1989, vol. 4, p. 324.
17. Hints on National Education in India, p. 61.
18. Footfalls of Indian History, p. 96.
(Views expressed are of the author and do not necessarily reflect the views of the VIF)

Monday, December 18, 2017

Commentary: Rafael Deal - To Be Lauded Not Pilloried

18 Dec, 2017 | Amb Satish Chandra, Dean, Centre for National Security and Strategic Studies, VIF

In a Parliamentary Democracy the Opposition's role is clearly to criticise the Government. Such criticism must, however, be directed at the Government's failures not its successes. Should the Opposition engage in criticism for the sake of criticism, even for prima facie commendable moves, it will end up losing credibility and weakening itself.
Regrettably, this is what the Opposition has done by taking on the Government on a variety of credible issues like the surgical strikes, the handling of the Doklam crisis, acceptance and implementation of One Rank One Pension (OROP), a pro-active foreign policy, the outreach to the Indian diaspora, the reception accorded to Ivanka Trump during her recent visit to India, the economic reform process which has succeeded on many counts as reflected in the Moody sovereign rating upgrade as well as in the World Bank report on ease of doing business, etc. Amongst the latest of such totally uncalled for critiques has been the one directed at the Rafael deal whereby the BJP Government moved expeditiously to make up the critical shortage of fighter aircraft faced by the Air Force, on which the earlier Government had been shilly-shallying.
In order to make an objective assessment of the validity or other wise of the criticism mounted against the BJP Government for the Rafael deal one needs to understand the background in which it was effected. In this context, the first point of note is that despite being in office for 10 years the UPA Government was unable to finalise a deal for induction of modern fighter aircraft even though the same had become a pressing national security imperative on account of the alarming attrition of the existing fleet due to obsolescence.
Indeed, it was only in August 2007, over three years after assuming office, that the UPA Government belatedly came out with a Request for Proposal (RFP) for acquiring 126 Medium Multi Role Combat Aircraft (MMRCA). The RFP envisaged local manufacture of 108 aircraft by Hindustan Aeronautics Ltd (HAL) and outright import of 18 in fly-away condition. The RFP was poorly prepared as vital elements like weaponry, radar, etc. envisaged were neither the state-of-the-art and nor fully geared to meet our needs.
A further five years were taken by the UPA Government to announce, in 2012, the emergence of Dassault Aviation, the manufacturer of the Rafael, as the lowest bidder. However, its negotiations with Dassault Aviation could not be brought to a successful conclusion in its remaining two years in office. This was partly due to Dassault Aviation's unwillingness to take responsibility for the local manufacture of the 108 aircraft by HAL as required under the RFP, and partly due to a major difference between the two on the estimated man hours needed for local manufacture which had an important influence on pricing.
The BJP Government, on assuming office in 2014, was not able to prevail upon Dassault on these two issues despite vigorous efforts. Accordingly, the finalisation of the Medium Multi-Role Combat Aircraft (MMRCA) deal, as conceived by the UPA, became impossible. In these circumstances the government was effectively left with only two options, notably, to tender afresh, or to make a new arrangement to obtain the already selected Rafael. Since the former would have led to huge delays in the urgently required refurbishing of the IAF with its serious negative security ramifications, the second option was taken and Government decided to undertake outright import of 36 Rafael aircraft to meet the IAF's immediate needs which could brook no further delay.
The Rafael deal negotiated by the BJP Government has been criticised by the Congress on many counts, notably, that it was costlier than the one concluded by the UPA Government, that it entailed no technology transfer, that it had no Cabinet Committee on Security (CCS) approval, and that with no role for HAL, a private sector company would stand to benefit. An effort is made in the succeeding paragraphs to examine each of these criticisms.
At the very outset, as explained earlier, the UPA never "concluded" a deal with Dassault. The fact is that under Defence Minister Antony, negotiation for the MMRCA deal was conducted in a dilatory and lackadaisical fashion and accordingly, it never reached fruition.
A price comparison between the deal under negotiation between the UPA and Dassault and that concluded by the BJP is difficult as the two were quite different in nature. For one, the former was for 126 aircraft with only 18 to be purchased outright and the balance to be locally assembled by HAL under license, while the latter was for the purchase of 36 aircraft in fly-away mode. Additionally, the BJP succeeded in getting a much better equipped Rafael than that envisaged in the deal under negotiation by the UPA Government. It not only had a far superior weapon suite with a variety of air-to-air and air-to-ground beyond-visual-range missiles than the one originally under offer, but was also equipped with 13 India Specific Enhancement capabilities not supplied to any other country, and including advanced radar capabilities and ability to operate from high altitude airfields. Furthermore, built into the contract was a seven-year performance based logistic support for the entire fleet of 36 aircraft, whereas in the earlier contract such support was limited to only 5 years and that too for just 18 aircraft. Finally, as per the contract clinched by the BJP Government, Dassault guaranteed a minimum of 75 percent fleet operability at all times.
Though precise price comparison is not possible between the MMRCA deal being negotiated by the UPA Government and that concluded by the BJP Government for purchase of 36 Rafael’s due to the huge variance in the nature of the two deals as well as in the deliverables, services etc. as cited above, a rough and ready comparison can be attempted from the figures provided in noted security analyst Nitin Gokhale's recent book titled "Securing India The Modi Way". It is evident from the book that in 2011 the Ministry of Defence benchmarked the total cost of acquisition of 126 Rafael’s at Rs 163,403 crore. By an extrapolation of these figures, the per unit cost of these aircraft is around Rs 1280 crore. In contrast, the per unit cost of the basic Rafael under the BJP concluded contract is cited in the book as Rs 688 crores. Given the rather large differential in the size of the deal under consideration by the UPA Government and that concluded by the BJP Government, the per unit cost of aircraft under the former should have been substantially lower due to economies of scale and certainly not higher as appears to be the case.
As to CCS approval for concluding the Rafael deal, the same was of course obtained and is testified in not only in Nitin Gokhale's recent book but also in former Air Chief Raha's interview published in the Times of India of 13 December 2017.
Finally, the concerns on lack of technology transfer or a private party and not HAL benefitting are ill founded. Some technology transfers will occur through offsets. These will naturally be substantially smaller than those envisaged under the UPA's MMRCA deal, as the same was much larger in scope than that concluded by the BJP government. This also puts paid to the criticism that the deal provides any massive benefits to a private player. It should also be noted that under India's defence procurement policy, Dassault can choose any Indian company, public or private, as its offset partner. Given its experience with HAL, it is likely that the former will opt for another Indian partner or partners and this should not concern us unduly.
To conclude, therefore, the BJP Government, rather than being pilloried, deserves to be lauded for having concluded the Rafael deal within the short span of two and a half years, thereby addressing a pressing security requirement, which the UPA did not do in its ten years in office. Moreover, the deal finalised by the BJP government was a vast improvement over the one under consideration by the UPA, not only in terms of price and the enhanced capabilities of the aircraft ordered, but also on a variety of other counts as detailed in former Air Chief Raha's interview cited above - such as the shorter time frame of delivery of 36 aircraft in fly-away condition as against 18, advanced training to air and ground crew over and above that indicated in the original offer, enhanced period of industrial support for fleet maintenance, etc.
(The author is a former Deputy National Security Advisor)
(Views expressed are of the author and do not necessarily reflect the views of the VIF)

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Friday, December 15, 2017

चीन की 19वीं पार्टी कांग्रेस का विश्लेषण

Jayadeva Ranade 

पहले ही चीन के किसी अन्य वामपंथी दल के नेता की तुलना में अधिक और लगभग चौदह औपचारिक पद सँभालते हुए सीसीपी सीसी महासचिव शी जिनपिंग, जैसी की उम्मीद की जा रही थी, उससे भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली रूप से सामने उभर कर आये है. भ्रष्टाचार-विरोधी अभियान का कुशल इस्तेमाल करते हुए उन्होंने पार्टी और सेना से विपक्ष को लगभग साफ़ ही कर दिया है और जियांग जेमिन जैसे विरोधी को हटा कर, अपना वर्चस्व बेहद प्रभावी रूप से जमा लिया है. 2017 में सरकारी चीनी मीडिया ने यह बयान जारी किये थे कि लगभग 176 सीसीपी कैडर जिनमे कि उप-मंत्री जैसे कई ऊंचे पद भी शामिल है, पर स्थित नेताओ को भ्रष्टाचार के आरोप में अपने पद से इस्तीफा देने के बाद गिरफ्तार किया गया. ऐसा ही कुछ पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 14,000 से अधिक अधिकारीयों के साथ किया गया. पीएलए में उच्च पदों पर विराजमान लगभग 120 अधिकारीयों को निलंबित अथवा सेवा-निवृत किया गया.
कांग्रेस से कुछ हफ़्तों पहले- शी जिनपिंग ने अपने पद और अधिकार का सार्वजनिक प्रदर्शन करते हुए शीर्ष रैंक के दो जनरलों (फेंग फेंगुई और जहाँग येंग) को गिरफ्तार करवाया. इसके साथ ही उन्होंने बीस नये जनरल अधिकारियों को तेरह नये सैन्य-समूह के नेतृत्व की कमान सौपी और पीएलए नौसेना एवं थल सेना में निजी चुनाव के आधार पर व्यक्तियों को शीर्ष पदों पर भर्ती किया गया. एक दुर्लभ कदम उठाते हुए, चोंगकिंग नगरपालिका द्वारा प्रस्तावित तेरह सदस्यों की सूची को पूरी तरह जिनपिंग ने नकार दिया जिससे प्रतिनिधियों की कुल संख्या घटकर 2287 ही रह गयी है. कांग्रेस के गठन से कुछ समय पूर्व अन्य सात लोगों को भी निलंबित कर दिया गया. पोलिटब्यूरो सदस्य और चोंगकिंग पार्टी के सचिव सुन ज़्हेन्ग्का्य ने पोलितब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी के लिए एक प्रत्याशी का चुनाव भी किया था जिसे कुछ आरोपों के चलते निष्काषित कर दिया गया. फरवरी में ही प्रत्याशी को कैद में रहे पूर्व सदस्य बो शिलाई की लोकप्रियता को कम करने के लिए गंभीर प्रयास न करने के संदर्भ में चेतावनी दी गयी गयी थी.
शी जिनपिंग नवम्बर 2012 से खुद को उभारने के प्रयास लगातार कर रहे है. उदारहण के लिए, पीपल्स डेली जियांग जेमिन के कार्यकाल में उनको केंद्र में रखते हुए लगभग 3000 खबर प्रति वर्ष छापता था. हु जिंताओ के कार्यकाल में यही आंकड़ा 2000 खबर प्रति-वर्ष पहुँचा और आज शी जिनपिंग के कार्यकाल में ये लगभग 5000 खबर प्रति वर्ष पहले ही छापता है जिनमे शी जिनपिंग का जिक्र होता है.
बीजिंग में हफ्ते भर तक चलने वाली सीसीपी की 19वीं कांग्रेस (8 अक्टूबर-24 अक्टूबर 2017) के दौरान भी शी जिनपिंग को चीनी वामपंथी विचारधारा में उनके योगदान के लिए सराहा गया. ‘नये दौर में चीनी विशेषताओं से परिपूर्ण शी जिनपिंग के समाजवाद पर विचार’ को कांग्रेस द्वारा सर्वसम्मति से पार्टी के नये संविधान में सम्मिलित कर लिया गया. वे पहले ऐसे नेता है जिन्होंने अपने जीवनकाल में ही पार्टी के समिधान में अपने विचार स्वीकृत करवाए है. इससे वे सीधे तौर पर माओ ज़ेडोंग और डेंग शिओपिंग के बाद विचारकों की सूची में शामिल हो गये है. चीनी मीडिया में भी सुर्ख़ियों में ‘शी जिनपिंग विचार’ शामिल हो चुका है.
शी जिनपिंग की मंशा किस प्रकार से ‘चीनी क्रांतिकारी वामपंथियों की श्रेणी में शामिल होने कि थी इसका अंदाज़ा उसी वक़्त मिल गया था जब जून 2014 के दौरान उन्होंने पार्टी के सैद्धांतिक मुख्यपत्र ‘कुई शी’ (सच की खोज) में उन्हें ‘चीन के सबसे महान वामपंथी नेताओ’ में से एक कहा गया था, जिन्होंने ‘नई सोच, नये विचार और नये निष्कर्ष’ दिए. जून 2017 में शी जिनपिंग के विचारों को पार्टी के संविधान में सम्मिलित करने कि पहल शुरू हुई थी. सीसीपी के आधिकारिक मुख्यपत्र ‘पीपल्स डेली’ के विदेशी सोशल मीडिया हैंडल्स पर यह खुलासा हुआ की सीसीपी की केंद्र कमिटी (सी सी ) के निदेशक ली जहंशु ने यह ऐलान किया की राष्ट्रपति शी जिनपिंग की राजनैतिक विचारधारा लगभग परिपूर्ण है. उनके द्वारा कई भाषणों में शी जिनपिंग की राजनैतिक बुद्धिमता की प्रशंसा भी कि गयी. 19वीं पार्टी कांग्रेस के दौरान 31 प्रान्त व् अन्य संगठनों के पार्टी सचिवों ने ‘पीपल्स डेली’ के लिए हस्ताक्षर समेत कई लेख भी लिखे.
19वीं पार्टी कांग्रेस में शी जिनपिंग के कई वफादारों की नियुक्ति, जो आज पीबीएससी, पीबी, सीसीपी, सीसी सचिवालय एवं सीएमसी में बहुमत में है, यह ज़ाहिर करती है कि शी जिनपिंग ने जिस अधिकार और प्रभाव की उम्मीद की थी वे आज उसे हाँसिल कर चुके है. इसी संदर्भ में यह कहना गलत नही होगा कि चीनी मीडिया द्वारा, 19वीं कांग्रेस संपन्न होने के कुछ हफ़्तों पहले से इस बात पर बेहद जोर दिया जा रहा था कि किस तरह भ्रष्टाचार-विरोधी-अभियान चीन में बेहद सफल रहा. साथ ही कांग्रेस के दौरान ही चीनी सुरक्षा नियामक आयोग (चाइना सिक्यूरिटी रेगुलेटरी कमिशन) के अध्यक्ष लियु शियु का यह बयान देना कि “ शी जिनपिंग ने भ्रष्टाचार में लिप्त उच्च-अधिकारी, जो की पार्टी द्वारा दी गयी शक्ति का दुरूपयोग सत्ता के लिए करते है, उनको निलंबित करके समाजवाद का संरक्षण किया है.” और शी जिनपिंग को ‘वामपंथियों के रक्षक’ शीर्षक से नवाजना अपने आप में एक पुष्टि है. लियु शियु को बढ़ावा देते हुए सीसीपी सिसी बना दिया गया.
पीबीएससी में शामिल नये नेताओ की भागेदारी काफी रोचक है जिनकी संख्या अभी सात ही है. नये पीबीएससी के गठन होने के तरीके से यह साफ़ है की शी जिनपिंग ने पार्टी के अनौपचारिक नियमो का पालन किया है और वरिष्ठ नेताओ की सेवा-निवृति के नियमों में काफी छूट रखी है. साथ ही उन्होंने पार्टी में नौजवानों को शामिल करने को लेकर ढीला रुख अपनाया है जो भविष्य में उनके वारिस बन सकते है. इस तरह अगली पीबीएससी में नवीनीकरण की सम्भावना अब शी जिनपिंग एवं ली केकुइंग के वारिस के तौर पर पार्टी के कई युवाओं के लिए छोड़ दी गयी है. साथ ही सम्भावना ये भी है कि शी जिनपिंग दफ्तर में बने रह सकते है जैसा कि उनके कई साथी 2013 से लगातार कह रहे है. चीन अब माओ ज़ेडोंग और डेंग शिओपिंग जैसे ही नये-तीस-वर्षीय युग में प्रवेश कर चुका है
पहले जैसे ही इस नई पीबी में 25 सदस्य है. सात पीबीएससी सदस्यों के अलावा शी जिनपिंग को अन्य पीबी सदस्यों का भी बहुमत प्राप्त है. इनमे से कम से कम 12 लम्बे समय से शी जिनपिंग के वफादार है. इसमें दोनों उपाध्यक्ष शामिल नही है जो लम्बे समय से शी जिनपिंग के साथ काम कर चुके है और उनके बेहद करीबी है. इनमे से कई सदस्य केंद्र पार्टी से जुड़े संगठनों के प्रमुख का पद प्राप्त करने कि ओर अग्रसर है.
सीसीपी सीसी सचिवालय भी उतना ही महत्वपूर्ण है. पिछले पांच वर्षों में शी जिनपिंग के कार्यकाल में ये बेहद शक्तिशाली बन चुका है. यह सीधे शी जिनपिंग से मुखाबिर होता है. शी जिनपिंग ने सात सदस्यों वाले इस सीसीपी सीसी को अपने वफादार और नए लोगों से भर दिया है. वांग हनिंग इसके सबसे वरिष्ठ सदस्य है. इससे पूर्व 18वीं सीसीपी सीसी को लिऊ यूनशेन का नेतृत्व प्राप्त था जैसे अब वांग हनिंग को है. वे विचारधारा, प्रोपगेंडा से जुडी सामग्री का नियोजन और पार्टी संगठन के प्रभारी है. सचिवालय सदस्यों में से तीन व्यक्ति सेना अथवा सुरक्षा की पृष्ठभूमि रखते है. इनमे यांग शिओडू, गुओ शेंकुन, हुआंग कन्मिंग शामिल है. इससे यह ज़ाहिर होता है की पार्टी का नियंत्रण इन क्षेत्रों पर अधिक रूप से कठिन होता जायेगा.
लगभग दो सदस्यों की पृष्ठभूमि तिब्बती-मसलों से जुडी हुई है. वांग हुनिंग, नेशनल पीपल्स कांग्रेस के तिब्बत ऑटोनोमस रीजन (टार) प्रतिनिधि के सदस्य रह चुके है. यांग शिओडू ‘सेंट डाउन यूथ इन कल्चरल रेवोलुशन’ और कुछ समय पहले तक टार के निगरानी मंत्री (1976-2001) रह चुके है. गुओ शेंगकुन जो बतौर जन-सुरक्षा मंत्री कार्यरत रहे, तिब्बत में लघु-कार्य समूह से जुड़ी सभाओ में उपस्थित रहे है.
हुआंग कुनमिंग, एक अन्य सदस्य है जिन्होंने पीएलए में अपनी सेवाएं दी है. जैसी कि उम्मीद थी, टार पार्टी के सचिव वू यिंगजी को 19वीं सीसी में पूर्ण सदस्य के तौर पर बढ़ोतरी प्रदान की गयी है. इसके साथ ही इस वर्ष दो मूल-तिब्बतियों की ज्हाला (चोएड़क) एवं लुओसँग जिआनकुन (लोबसांग ज्ञाल्त्सेन), को भी पूर्ण सदस्य के तौर पर शामिल किया गया जो पिछले सीसी से एक ज्यादा है. नोरबू धोंदुप को सीसी के वैकल्पिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया. सुन चुलान जो सीसीपी सीसी यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट (युएफ़डब्ल्यूडी) की प्रमुख है और तिब्बती मसलों को देखती है वे 67 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद अब भी पीबी की एकलौती महिला सदस्य है. उनकी उम्र उनको सेवा-निवृति के योग्य बनाती है.
1951 में पैदा हुए जहाँग किंगली जो टार में कठोर पार्टी सचिव होने और दलाई लामा पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने के लिए मशहूर है, वे 19वीं सीसी के पूर्ण सदस्य है. जहाँग यिजिओंग, जो वर्तमान में यूएफ़डब्ल्यूडी के उप-प्रमुख और उप मंत्री है, साथ ही जिन्हें 19वीं पार्टी कांग्रेस में चीन की दलाई लामा के प्रति नई शक्तिशाली नीतियों को प्रमुखतः से सामने रखा उन्हें भी 18वीं सीसी में वैकल्पिक सदस्य से 19वीं सीसी में पूर्ण सदस्य बनाया गया है. इन सभी की तिब्बत सम्बन्धी नीतियों के निर्धारण में एक अहम भूमिका होगी.
नये सीएमसी में ऐसे कई सैन्य-सदस्य है जो शी जिनपिंग के कट्टर समर्थक है. नये सीएमसी के आकर और रचना में भी काफी बदलाव आया है. वर्तमान में इसमें केवल चार-सदस्य है और अन्य सेवाएं जैसे पीएलए वायु सेना, पीएलएनौसेना, आदि इसमें शामिल नही है. सीएमसी के दो उपाध्यक्ष, पूर्व-पीएलएफ कमांडर शु कीलीआंग एवं पीएलए जनरल जहाँग यूक्सिया, जिनपिंग के साथ लम्बे समय से जुड़े होने के कारण काफी ‘राजशाही’ है. सीएमसी के नये उपाध्यक्ष जहाँग यूक्सिया के पिता जहाँग जोंग्शुन शी जिनपिंग के पिता के साथ युद्ध में थे और वे ‘खून में भागीदार’ कहलाते थे. जहाँग यूक्सिया सीनों-वियतनाम युद्ध 1979 में साथ थे.
शु किलांग, जहाँग यूक्सिया एवं पीएलए राकेट फ़ोर्स के कमांडर वेई फेंघे का सीएमसी में मौजूद होना इस बात कि ओर इशारा करता है कि रक्षा, सैन्य-अभियान में तकनीक के आधुनिक विकास पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया जायेगा. जनरल ली ज़ुओचेंग, सीसीएम के जॉइंट स्टाफ डिपार्टमेंट के प्रमुख और लेफ्टिनेंट जनरल जहाँग शेंग्मिन, पीएलए अनुशासन निरक्षण आयोग के प्रमुख को शामिल करने से यह भी साफ़ है की शी जिनपिंग बेहद ‘स्वच्छ’ और भ्रष्टाचार मुक्त सेना पर जोर देंगे. जहाँग शेंग्मिन, दिलचस्प रूप से पहले सेना में 52वीं, 55वीं, 56वीं सेकंड आर्टिलेरी के बेस में लानझोऊ सेना क्षेत्र में रह चुके है और 2012-13 में सेकंड आर्टिलेरी कमांड कॉलेज के राजनैतिक माह्सचिव रहे है. जनरल माओ हुआ, बतौर सीएमसी के राजनीतिक कार्य विभाग के प्रमुख, शी जिनपिंग के पार्टी को नियंत्रित करने, सेना पर निगरानी करने के साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे की चीनी सैनिक विशेषज्ञ हो सके.
सीसीपी में हुई नई नियुक्तियों से शी जिनपिंग को अपने महत्वकांक्षी एजेंडे को प्राप्त करने में काफी सहायता मिलेगी. वो बिना किसी विशेष परेशानी के ‘टू हंड्रेड’ नामक ‘चीनी सपने’ को साकार करने में सफल हो पाएंगे (2021 तक, जो संयोग से सीसीपी का शताब्दी वर्ष भी है.) और चीन को आधुनिक रूप से विकसित देश बनाने में भी सफल होंगे( 2049 या पीपल्स रिपब्लिक ऑफ़ चाइना (पीआरसी) के शताब्दी वर्ष तक.) इसके साथ ही यह सम्भावना भी बढती है की वे अपना कार्यकाल बढ़ा लेंगे.
19वीं पार्टी कांग्रेस की कुछ विशेषताएं भी रही. पार्टी, चीन और सेना का उल्लेख अनेक बार बेल्ट और रोड के विशेष सन्दर्भ में जिनपिंग की कार्य रिपोर्ट में किया गया था. वहीँ अर्थव्यवस्था, बदलाव और विकास का जिक्र बेहद सीमित था. शी जिनपिंग ने पहली बार चीन के दूसरे और विकास के आखिरी पड़ाव का जिक्र किया और पीएलए को विश्व-स्तरीय सेना बनाने की बात भी कही. इस वर्ष की रिपोर्ट में ‘पीएलए’ और ‘सेना’ शब्द का उपयोग, अनेक स्थानों पर विशेष सन्दर्भ के साथ किया गया था, जो 17वीं और 18वीं कांग्रेस की रिपोर्ट में इस्तेमाल होने वाली संख्या का दुगना है.
शी जिनपिंग की 19वीं कांग्रेस की कार्य रिपोर्ट में 86 बार इसका जिक्र था. वहीँ 18वीं और 17वीं पार्टी कांग्रेस की रिपोर्ट में इसका 49 और 54 बार क्रमशः जिक्र किया गया था. शी जिनपिंग ने इस बात का ऐलान भी किया की सेना का केंद्र ‘चीनी सपना’ होगा, जिसके लिए इन्हें हर नई परिस्थिति में नई रणनीति बनानी होगी. जबकि रक्षा एवं सैन्य-आधुनिकरण को बढ़ावा दिया जायेगा. उन्होंने यह साफ़ करते हुए कहा की 2020 तक मशीनीकरण के लक्ष्य को पूरा कर लिया जायेगा और 2035 तक राष्ट्रीय सुरक्षा एवं सेना का आधुनिकरण भी हो जायेगा. जिनपिंग कहते है “सेना ने एक लम्बा फासला तय किया है और काफी सुधार भी किया है”. उन्होंने तकनीक को पीएलए की युद्ध-निति का अहम भाग बताया.
शी जिनपिंग कहते है की उनका मकसद पीएलए को एक विश्व-स्तरीय सेना बनाने का है जो 2050 तक लड़ कर जीतने में माहिरता हाँसिल कर सके. इसी समयावधि में चीन का बीआरआई भी पूरा होना तय हुआ है जिससे चीन एक अहम वैश्विक प्रभाव कायम क्र लेगा. जिनपिंग ने जोर देते हुए पीएलए को पीपल्स आर्मी, यानी लोगों की सेना, कहा.
हांगकांग, मकाउ और ताइवान पर कुछ नीतियों में कोई बदलाव नही होगा. ताईवान के सन्दर्भ में जिनपिंग कहते है “ हमें ताइवान की आजादी के लिए किये जा रहे अलगाववादी प्रयासों को आत्मविश्वास और प्रयासों के साथ रोकना होगा. हम कभी भी, किसी भी संगठन, राजनैतिक दल को किसी भी प्रकार से चीनी क्षेत्र को चीन से अलग करने का प्रयास नही करने देंगे.” उन्होंने कहा की “सीसीपी चीन की संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता को बनाये रखने के लिए प्रतिबद्ध है और हम देश के विभाजन कि ऐतिहासिक गलती को दोबारा नही होने देंगे”.
कार्य रिपोर्ट में “ पार्टी के नेतृत्व का देश के प्रत्येक क्षेत्र से जुड़े कार्यों में प्रयोग करने’ पर बेहद जोर दिया गया था जिससे साफ़ है की पार्टी का विस्तार होगा और विचारधारा इसमें सबसे ऊपर होगी. शी जिनपिंग ने भी इस बात पर जोर दिया की ‘पार्टी के नेतृत्व और नीव को मजबूत बनाने के लिए’ काफी ‘प्रयास किये गये है’ और ‘पश्च्य लोकतंत्र’ पर कोई टिपण्णी नही दर्ज कि. पिछली आठ कांग्रेस कि कार्य रिपोर्ट की तुलना में इस बार 331 बार विशेष सन्दर्भ में ‘पार्टी’ शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जो कि कहीं अधिक है.
आख़िरकार जिनपिंग ने अपने पास पद और शक्ति के मामले में कोई कमीपेशी नही रखी. पीबी की अक्टूबर 27 को पहली सभा में जारी आधिकारिक अधिसूचना में शी जिनपिंग को औपचारिक तौर पर सत्ताधारी वामपंथी पार्टी के नेता ‘लिंग्श्यु’ के तौर पर स्वीकृत कर लिया गया (लिंग्शियु – नेता के लिए आम तौर पर चीनी में प्रयोग होने वाले शब्द ‘लिंगाडो’, ‘लिंगजी’, से भिन्न है). साथ ही इस बारे में सभी को सूचित कर दिया गया है की सभी पीबी सदस्य अपने तहत आने वाले संघठनों और कैडरों की जांच करेंगे और उनकी एक वार्षिक रिपोर्ट भी जारी करेंगे जो न केवल सम्बंधित केंद्र पार्टी संगठन को जाएगी बल्कि पार्टी के महासचिव शी जिनपिंग के पास भी जाएगी. उन्होंने पहले ही यह घोषणा कर दी है कि भ्रष्टाचार-विरोधी अभियान अभी भी जारी रहेगा. उन्होंने अपने लंबे समय से अपने करीबी रहे झाओ लेजी को केंद्रीय अनुशासन एवं निरक्षण कमिटी का प्रमुख बनाया है जो पीबीएससी के सदस्य भी है.
25 अक्टूबर 2017 को सरकारी-आधिपत्य वाले ‘ग्लोबल टाइम्स’ के माध्यम से यह भी सामने आया है कि चीन को 2050 तक एक आधुनिक समाजवादी देश के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य जिनपिंग द्वारा साधा गया है. यह कहते हुए कि “कई पश्चिमी लोगों को चीन का यह आत्मविश्वास चुनौतीपूर्ण लग सकता है”, वे कहते है कि “यही उनके लिए मौका है और इन लोगों को चीन के लिए अपना दिल खोलना चाहिए.” इस बात को भी मजबूती से रखा गया कि चीन केवल एक आधुनिक सेना वाला मजबूत देश नही होगा, बल्कि एक ऐसा देश बनेगा जो शांति, पर्यावरण का संतुलन बनाये रखने और लोकतंत्र को प्राप्त करने के प्रति अग्रसर होगा. ‘यह आधुनिक देश अपने देशवासियों के लिए प्रतिबद्ध होना पसंद करेगा बजाये इसके कि वे पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था का नायकत्व स्थापित करने हेतु बदला लेने में जुटे रहे’.
साथ ही उन्होंने ये चेतावनी भी दी, “चीन इस नये समाजवादिकरण के दौरान किसी प्रकार की बाधा को सहन नही करेगा”, “अगर किसी भी कारणवश, किसी बाह्य ताकत ने चीन के शांतिपूर्ण विकास में खलल डालने की कोशिश की तो चीन उसका मुहँ-तोड़ जवाब देगा और यदि जरूरत पड़ी तो अपनी पूरी क्षमता से उस बाह्य ताकत पर आघात करेगा, जाहिर है इससे 2050 तक के लिए तय किये लक्ष्य पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा.” साथ ही उसने यह भी कहा “जब चीनी अधिरोहण पूरा होगा, वह पल इंसानियत के लिए बेहद खास होगा. विकास का यह ऐसा रूप होगा जो जंगल के कानून से बिल्कुल परे होगा. एक शक्तिशाली और शांतिपूर्ण देश के रूप में वृद्धि करने का यह निश्चय हमेशा दृढ रहेगा. इसी संदर्भ में अक्टूबर 2013 में पेरिफेरल डेमोक्रेसी (परिधीय लोकतंत्र) पर हुई एक संगोष्ठी में एक प्रस्ताव पारित हुआ था जिसके तहत जो भी देश चीन के विरुद्ध जायेगा उसे लगातार गंभीर दबाव एवं विरोध का सामना करना होगा.
अतः 19वीं पार्टी कांग्रेस में कुछ सन्देश बेहद साफ़ तौर पर दिए गये है:
• चीन के सभी मामलों में पार्टी का नेतृत्व हावी रहेगा चाहे वह अर्थव्यवस्था से जुड़ा कोई मसला हो, रक्षा अथवा समाज.
• चीन इस बात को लेकर बेहद आत्मविश्ववासी है कि वह शी जिनपिंग द्वारा लक्षित किये गये विकास को 2020-2035 तक पूरा कर लेगा जिसमें चीन को वैश्विक स्तर पर आधुनिक तकनीक से प्रबल एवं विकसित देशों की सूची में शामिल करना और 2035-50 तक वह ‘वैश्विक प्रभाव’ वाला एक विकसित देश बनाना शामिल है.
• पश्च्य लोकतंत्र की अवधारणा के विरुद्ध ‘‘नये दौर में चीनी विशेषताओं से परिपूर्ण शी जिनपिंग के समाजवाद पर विचार’ एक विकल्प है.
• बीआरआई को पार्टी संविधान में सम्मिलित कर उन्होंने अब इसे राष्ट्रीय विकास उद्देश्य बना दिया है और इसका विरोध करने वालों के प्रति 25 अक्टूबर को ग्लोबल टाइम्स के जरिये चेतावनी भी दे दी गयी है जिससे इसका महत्त्व बढ़ जाता है.
(लेखक कैबिनेट सचिवालय में पूर्व-अपर सचिव है और वर्तमान में सेंटर फॉर चाइना एनालिसिस एंड स्ट्रेटेजी के अध्यक्ष है. ये उनके निजी विचार है)

Translated by: Shiwanand Dwivedi (Original Article in English)
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